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कलीजियम सिस्‍टम पर सरकार और न्‍यायपालिका में ठनी, कानून मंत्री और जजों की ताजा दलीलें पढ़‍िए

Collegium System Debate: कलीजियम सिस्‍टम को लेकर केंद्र सरकार और न्‍यायपालिका में टकराव बढ़ रहा है। शुक्रवार को इस मसले पर कानून मंत्री किरेन रिजीजू और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलग-अलग विचार सुनने को मिले।

नई दिल्‍ली: संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए कलीजियम सिस्‍टम पर बहस तेज हो गई है। इसे लेकर न्‍यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ा है। शुक्रवार को कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा क‍ि संविधान के लिए यह सिस्‍टम ‘एलियन’ है। उन्‍होंने कहा कि इसमें कमियां हैं और कोई उत्‍तरदायित्‍व नहीं है। ‘टाइम्‍स नाउ समिट 2022’ में रिजीजू ने न्‍यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर पार‍दर्शिता की मांग की। उन्‍होंने कहा कि ‘यह न सोचें कि सरकार बिना सोचे-समझे कलीजियम की सिफारिश मानेगी।‘ इसी कार्यक्रम में पूर्व प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) यूयू ललित ने भी शिरकत की। उन्‍होंने कहा कि ‘कलीजियम बेहतर सिस्‍टम है। अगर किसी सुधार की जरूरत हो तो वह किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि पूरे कलीजियम सिस्‍टम को ही बदलने की जरूरत पड़े।‘ शुक्रवार को ही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कलीजियम पर बात की। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्‍था परफेक्‍ट नहीं होती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं।

संविधान के लिए एलियन है कलीजियम: कानून मंत्री
टाइम्स नाउ समिट 2022 में शुक्रवार को कानून मंत्री ने कलीजियम के बारे में कहा, ‘कोई भी चीज जो संविधान के लिए एलियन है, उसपर सवाल उठेंगे ही।‘ रिजीजू ने कहा कि हम जजों की नियुक्ति के कलीजियम सिस्टम का सम्मान करते हैं, लेकिन बेहतर सिस्टम की गुंजाइश भी रखते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार बिना सोचे-समझे कलीजियम की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर देगी, तो यह सही नहीं है।

कलीजियम की सिफारिशों को रोककर रखने से जुड़े सवाल पर कानून मंत्री ने कहा, ‘अगर सरकार फाइलों पर बैठी रहती है तो आप फाइलें मत भेजिए।‘ मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में कोई न्‍यायपालिका का अपमान नहीं कर सकता लेकिन आप यह अधिकार कहां से पाते हैं: आपको भारत के लोगों ने अधिकार दिया है, आपको ताकत भारत के संविधान से मिलती है।

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