छह कार्यसमूह सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर ध्यान देंगे और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट शासन और सहयोग को बेहतर बनाने के तरीके सुझाएंगे।
प्राइवेट बैंक की तरह सरकारी बैंकों में भी आपको सारी तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू होगी। दरअसल, सरकार ने सरकारी बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए छह कार्यसमूह का गठन किया है। ये कार्यसमूह सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और बही-खातों को मजबूत करने से जुड़े सुझाव देंगे। सरकार ने इस साल दिसंबर तक कार्यसमूह को अपनी-अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
बेहतर सेवा मुहैया कराने पर केंद्र का जोर
एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ‘मंथन 2022’ में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। गत 22 अप्रैल को हुई इस बैठक में मौजूद रहे एक अधिकारी ने बताया कि ये छह कार्यसमूह पीएसबी की कार्यप्रणाली पर ध्यान देंगे और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट शासन और सहयोग को बेहतर बनाने के तरीके सुझाएंगे।
समय-समय पर समीक्षा की जाएगी
बैठक में शामिल हुए वित्तीय सेवाओं के सचिव संजय मल्होत्रा ने हाल में बैंकों से कहा कि वे दीर्घकालिक मुनाफे के लिए रणनीति तैयार करें और ग्राहकों के अनुरूप तौर-तरीके अपनाएं। इस बैंक अधिकारी ने बैठक का ब्योरा देते हुए कहा कि ये कार्यसमूह इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सभी कार्य-समूह नियमित बैठकें करेंगे और प्रत्येक समूह की प्रगति का पता लगाने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
